केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले कानूनों को अंतिम रूप देने में अभी तीन महीने का वक्त लगेगा. सरकार ने कोर्ट को बताया कि पूरी प्रक्रिया जनवरी, 2020 तक पूरी हो जाएगी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि इस तरह के मैसेज और पोस्ट में तेजी से वृद्धि हुई है. सरकार ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कंट्रोल किए जाने की जरूरत है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके जवाब में ही सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है.
